बिस्वास खबर  । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)को प्रस्तावित कार्यविधिमा आपत्ति जनाउँदै चलचित्र निर्माता संघले सातबुँदे सुझाव पेश गरेको छ । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बुझाइएको पत्रमा सुझाव र संशोधन गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गरिएको छ ।कार्यविधिको नाम ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘चलचित्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ राख्न सुझाइएको छ । चलचित्र हेरेर प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान विश्वव्यापी रहेकाले उक्त नामाकरण गर्दा उचित हुने निर्माता संघले सुझाएको छ ।

चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन हुने फिक्सन वा नन-फिक्सन चलचित्रलाई प्रदर्शन प्रमाणीकरण गरिराख्नुपर्ने आवश्यक नभएको तर त्यस्ता महोत्सवमा भाग लिन जाने चलचित्रको पूर्वजानकारी बोर्डलाई दिनुपर्ने सुझाव संघको छ ।चलचित्र विकास बोर्डबाट चलचित्र निर्माणको इजाजत पत्र लिइसकेपछि अन्य कुनै पनि सरकारी निकायको अनुमति पत्र लिनु नपर्ने तर निजी संस्थाको हकमा भने त्यस्ता संस्थाको व्यक्तिगत सम्पत्तिको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव छ । थप सरकारी अनुमति लिनुपर्ने परिपाटीले चलचित्रमा बाह्य हस्तक्षेप हाबी हुन गई चलचित्र निर्माणजस्तो सिर्जनशील काममा बाधा र व्यवधान उत्पन्न भई स्रष्टा र सर्जकलाई आर्थिक तथा मानसिक समस्या उत्पन्न हुने संघको तर्क छ ।

फिल्ममा ‘डिस्क्लेमर’ राख्नुपर्ने भएमा सुरु हुनुपूर्व राख्नुपर्ने र फिल्मको बीचबीचमा दृश्यपिच्छे राख्न नपर्ने सुझाव संघको छ । दर्शक र पर्दाबीचको मनोवैज्ञानिक सम्बन्धलाई असर पुग्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने तर्क संघको छ ।चलचित्र प्रमाणीकरण गराउने व्यक्ति वा संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने संघको सुझाव छ । चलचित्र प्रमाणीकरणको लागि निवेदन दिएपछि समितिले तोकेको समय र स्थानमा चलचित्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने, समितिका सदस्य चलचित्र प्रमाणीकरणको लागि उपस्थित भइसकेपछि विविध कारणले चलचित्र प्रमाणीकरण गराउन नसकेमा सो अवधिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चलचित्र प्रमाणीकरण गराउने व्यक्ति वा संस्थाले लिनुपर्ने, चलचित्र प्रमाणीकरण गर्ने समितिले प्रमाणीकरण गरिएको चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन नहुन्जेलसम्म उक्त चलचित्रको गोपनीयतालाई कायम राख्नुपर्ने अन्यथा उक्त चलचित्रको गोपनीयता भंगबाट उत्पन्न हुने हरकिसिमको जिम्मेवारी समितिले लिनुपर्ने सुझाव पेश गरिएको छ ।

पछिल्लो समय चलचित्र जाँचपास भइसकेपछि समितिबाट उक्त सिनेमाको विषयमा गरिएको टिप्पणीले चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शनमा असर परिरहेको र निर्मातालाई आर्थिक तथा मानसिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव संघको छ ।चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डले चलचित्रको प्रमाणीकरण गरेको निर्णय निर्मातालाई चित्त नबुझेमा निर्माताले आफ्नो अधिकारको लागि उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्नका लागि बोर्ड समक्ष अपील गर्न सक्नेछ । निर्माताले अपील गरेको मितिदेखि बढीमा पाँच दिनभित्रमा बोर्डले सुनुवाइ गरी निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव संघको छ ।

‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधिको सम्बन्धमा यस संघको गम्भीर असन्तुष्टि रहेको हुँदा उक्त विषयमा विहंगम बहस भएर मात्र कार्यविधिलाई कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाउनुपर्ने यस संघको धारणा रहेको प्रष्ट पार्दै उक्त कार्यविधि उपर यसै पत्र साथ राय सुझाव लेखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ अध्यक्ष नवल खड्काले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।गत महिना छलफलका लागि भन्दै सेन्सर बोर्डले कार्यविधि बाहिर ल्याएको थियो । उक्त कार्यविधिमा उल्लेख भएको निर्माण इजाजत लिनुपर्ने शर्तलाई लिएर तीव्र विरोध भइरहेको छ । त्यो शीर्षकमा उल्लेखित २० बुँदा सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने भन्दै फिल्मकर्मी विरोधमा उत्रिएका छन् ।